नई दिल्ली:– सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को अब तक ₹2,025 करोड़ से अधिक की राशि वापस की जा चुकी है।
हाल की घटनाक्रम के अनुसार, अब निवेशकों को पहले की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है। जिन निवेशकों ने सहारा की चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना पैसा निवेश किया था, उनके लिए यह समय राहत भरा साबित हो रहा है।
सहारा रिफंड की वर्तमान स्थिति
भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) के सहारा रिफंड पोर्टल के अनुसार, अब तक 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को रिफंड का भुगतान किया गया है। यह प्रक्रिया पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की देखरेख में चल रही है।
पहले जहां निवेशकों को केवल ₹10,000 की राशि का भुगतान किया जा रहा था, वहीं अब इस राशि को बढ़ाकर ₹50,000 तक कर दिया गया है। यह निर्णय उन निवेशकों के लिए बेहद खुशी की बात है जो लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसों का इंतजार कर रहे थे।
कौन सी सोसाइटीज के निवेशकों को मिलेगा लाभ
रिफंड की सुविधा निम्नलिखित चार सहारा सोसाइटीज के निवेशकों के लिए उपलब्ध है:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ) यह सहारा समूह की सबसे पुरानी और प्रमुख सोसाइटी है जिसमें लाखों छोटे निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया था।
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल) मध्य भारत के निवेशकों के लिए यह मुख्य केंद्र था जहां बड़ी मात्रा में निवेश किया गया था।
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) पूर्वी भारत के निवेशकों के लिए स्थापित यह सोसाइटी भी रिफंड की सूची में शामिल है।
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) दक्षिण भारत के निवेशकों को सेवा प्रदान करने वाली यह सोसाइटी भी रिफंड योजना का हिस्सा है।
रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज:
रिफंड का दावा करने के लिए निवेशकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है:
आधार कार्ड (अनिवार्य)
कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता का प्रमाण
मेंबरशिप नंबर
बैंक खाते की पूरी जानकारी
निवेश की मूल रसीद
जमा राशि का प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
चरण 1: रजिस्ट्रेशन सबसे पहले निवेशकों को आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। यहां ‘Depositor Registration’ के विकल्प पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कराना होगा।
चरण 2: OTP सत्यापन आधार कार्ड के अंतिम चार अंक और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP के द्वारा सत्यापन करना होगा।
चरण 3: विवरण भरना पंजीकरण के बाद सभी आवश्यक विवरण जैसे खाता खोलने की तारीख, जमा राशि, और बैंक की जानकारी भरनी होगी।
चरण 4: दस्तावेज अपलोड सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
निवेशक अपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
सहारा रिफंड पोर्टल पर ‘Depositor Login’ पर क्लिक करें
आधार कार्ड के अंतिम चार अंक और मोबाइल नंबर डालें
OTP के द्वारा लॉगिन करें
डैशबोर्ड में अपने दावे की स्थिति देख सकते हैं
सरकारी पहल और भविष्य की योजनाएं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह पहल 18 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ₹5,000 करोड़ की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से CRCS को स्थानांतरित किया है।
वर्तमान में प्रत्येक वैध निवेशक को अधिकतम ₹50,000 तक का भुगतान किया जा रहा है। यह राशि सीधे निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां
निवेशकों के लिए सुझाव:
केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें
किसी भी तरह की फीस का भुगतान न करें
फर्जी कॉल या मैसेज से बचें
सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से भरें
सहायता केंद्र:
यदि कोई समस्या आती है तो निवेशक निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
011-20909045
011-20909044
सहारा इंडिया रिफंड योजना लाखों छोटे निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। सरकार की इस पहल से न केवल निवेशकों का भरोसा बहाल हो रहा है बल्कि भविष्य में भी ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र का विकास हो रहा है।
45 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने का वादा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिन निवेशकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराना चाहिए।
यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है, जो इसे तेज और पारदर्शी बनाती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने रिफंड की स्थिति की जांच करते रहें और किसी भी तरह के फर्जी दावों से बचें।