नई दिल्ली:- जनवरी 2024 में आधिकारिक तौर पर घोषित 8वें वेतन आयोग के जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करने के लिए स्थापित होने की उम्मीद है. 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगा. ऐसे में कई लोगों के मन सवाल उठ रहे हैं क्या वर्तमान में अपेक्षित 2.86 फिटमेंट फैक्टर देश में रहने की बढ़ती लागत को पूरा कर पाएगा.
आमतौर पर वेतन आयोगों ने लगभग हर 10 साल में वेतन संशोधित किया है. छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग ने मूल वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की. छठे पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 2,750 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये और 7वें पे पैनल के तहत 7,000 से 18,000 रुपये कर दिया गया था.
8 साल में बढ़ी महंगाई
पिछले 8 सालों में भारत का आर्थिक परिदृश्य काफी बदल गया है. अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार आज दिल्ली, जयपुर, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों में 2016 से किराए में 40-60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसी तरहपिछले 10 साल में प्राइवेट स्कूलों में औसत स्कूल फीस में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. विभिन्न शहरों में पेट्रोल लगभग 65 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मेडिकल कोस्ट में वृद्धि हुई है. कई लोग अब CGHS कवरेज के साथ भी 3,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह खर्च करते हैं. घरेलू किराने का सामान काफी महंगा हो गया है.
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है?
रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपना आधिकारिक फॉर्मूला जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले पैटर्न के आधार पर माना जा रहा है कि वेतन में बढ़ोतरी के लिए 2.86 फिट फैक्टर यूज किया जा सकता है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. उदाहरण के लिए अगर किसी की वर्तमान बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो जाएगा.यह 186 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है.
8वां वेतन आयोग कब स्थापित होगा?
हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि फिटमेंट फैक्टर, संशोधित वेतन मैट्रिक्स, भत्ते और पेंशन संरचना को 2025 में अंतिम रूप दिया जाएगा. कर्मचारी विशेष रूप से यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या 8वां वेतन आयोग सभी स्तरों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव करेगा, जिससे सैलरी स्ट्रेक्चर को सरल बनाया जा सके और निष्पक्षता बढ़ाई जा सके.
प्रमुख हितधारकों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस को केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही मंज़ूरी मिलने की संभावना है.