कोरबा/ कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक में निर्देश दिए कि अग्निवीर थलसेना में जाने के इच्छुक जिले के युवाओं को आवासीय व्यवस्थाओं के साथ शारीरिक और परीक्षा तैयारी कराई जाए। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को आवासीय व्यवस्था के साथ लाईवलीहुड कॉलेज में पुलिस तथा विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से परीक्षा आवश्यक प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं। जिले के इच्छुक युवा लाईवलीहुड कॉलेज में प्राचार्य के पास अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने टीएल के संबंधित पत्र,विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य गतिविधियों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन फॉर्म वितरण और जमा लेने के साथ ही पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री संबंध में समीक्षा की निर्देशित किया कि डाटा एंट्री करते समय स्क्रूटनी कर पात्र हितग्राहियों के फॉर्म अपलोड किए जाएं। कलेक्टर ने अनाधिकृत व्यक्तियों को आईडी प्रदान न करने और महतारी वंदन योजना अंतर्गत किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने,फॉर्म भरने के नाम पर उगाही करने, गलत कार्यों पर नजर रखने के साथ कड़ी कार्यवाही पीएम विश्वकर्मा योजना,आयुष्मान कार्ड की समीक्षा कर प्रगति लाने एसडीएम सहित सभी अधिकारियों को फील्ड पर जाकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी लेने और क्रियान्वयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आवेदकों द्वारा की जाने वाली शिकायत आपके स्तर के हैं तो उसका निराकरण अपने स्तर पर ही किया जाना सुनिश्चित करें। सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों से उड़ने वाले धूल की रोकथाम के लिए एसईसीएल,बाल्को सहित अन्य उपक्रमों को अपने-अपने क्षेत्र में पानी का नियमित छिड़काव करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने विभागों में अनुकम्पा नियुक पेंशन के प्रकरणों पर कार्यवाही करने,गंभीर मामलों को छोड़कर निलम्बन के सामान्य और छोटे मामलों पर जाँच कर बहाल करने संबंधित से कार्य लेने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ अन्तर्गत मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने, निरस्त किये गए कार्यों और अप्रारम्भ कार्यों की राशि जमा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र,स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में विद्युतीकरण, पहुँचमार्ग के लिए स्टीमेट बनाने, अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण के लिए किए गए सर्वे की जानकारी उपलब्ध कराने और भवन विहीन स्कूलों की प्रशासकीय स्वीकृति, ले-आउट जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा वाले कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।उच्चतर विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने लगाए जा रहे शिविर की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि रिकॉर्ड के अभाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाने वाले विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में लिफ्ट का संचालन करने, जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति अंतर्गत पात्र युवाओं की भर्ती अतिथि शिक्षक के रूप में नजदीकी ग्राम पंचायतों वाले संस्था में करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, नए स्थानों में हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही करने, स्वीकृत रेत घाटों में संचालन प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। समय सीमा की बैठक के पश्चात् साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कोरबा जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान डीएफओ श्री कुमार निशांत,जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।
तीन साल से अनुपस्थित शिक्षकों की मांगी जानकारी –
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के विद्यालयों में पदस्थ सभी शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराएं जो विगत तीन वर्ष से अनुपस्थित हैं। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमानुसार अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
जनपद सीईओ देंगे प्रमाणपत्र-
कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वे अपने जनपद क्षेत्र के पात्र पेंशन हितग्राहियों को समय पर पेंशन प्रदान करें। किसी हितग्राही की पात्रता होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिलने पर कलेक्टर ने कार्यवाही की हिदायत देते हुए 29 फरवरी की स्थिति में जनपद सीईओ से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्रदान किया जा रहा है। सभी जनपद सीईओ को मनरेगा में मजदूरी भुगतान के निर्देश भी दिए।
भू-अर्जन के रिकॉर्ड दुरूस्त करने के निर्देश –
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग,जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य विभाग अंतर्गत वर्ष 1990 के पश्चात् हुए भू-अर्जन के प्रकरणों का रिकॉर्ड दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए राजस्व विभाग को दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि अतिक्रमण पर कार्यवाही की जा सके।