लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि जिन अपात्र लोगों को राशन कार्ड मिला है, उनके राशन कार्ड जांच कराकर निरस्त कर दें। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य अभय सिंह ने प्रश्न किया, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के जवाब से उनके संतुष्ट न होने पर अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी।
सपा सदस्य ने पूछा था कि प्रदेश में नवीन राशन कार्ड जारी करने में खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही देरी क्या सरकार के संज्ञान में है। क्या सरकार यह भी बताएगी कि वर्ष 2018 से 22 दिसंबर 2022 तक प्रदेश सहित अयोध्या जिले में राशन कार्ड जारी करने के आवेदन के सापेक्ष वर्तमान में कितने नवीन राशन कार्ड जारी हुए तथा कितने शेष हैं?
इस पर मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब आया जिसमें कहा गया कि कि प्रदेश में एक अप्रैल 2018 से दिसम्बर,2022 के मध्य प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल 1,33,03,625 राशन कार्ड जारी किये गये हैं। अयोध्या में इस अवधि में प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल 1,44,628 राशन कार्ड जारी किये गये हैं तथा वर्तमान में मात्र 658 राशन कार्ड आवेदन शेष हैं। प्रदेश स्तर पर लंबित राशन कार्ड की संख्या 13,31,130 है। इसी जवाब में प्रक्रिया भी बताई गयी।
अभय सिंह ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि बहुत से अपात्र राशन कार्ड बनवाकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि जरूरतमंदों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इसकी जांच कराएगी। सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि यदि आपकी कहीं शिकायत है तो उसकी जांच करा दी जाएगी। इस पर अभय सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश व्यापी समस्या है। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि आप सामान्य रूप से जांच करा लें और जिन अपात्रों को राशन कार्ड मिला है, उन्हें निरस्त कर दें