रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल सभी सरकारी विभाग सूने पड़े हुए थे। कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए थे जिसके बाद काम पूरी तरह से ठप हो गया था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए पांच लाख कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर अवर सचिव अंशिका रिषी पांडे ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स को पत्र लिखा है और 10-4-06 के परिपत्र के मुताबिक कार्रवाई करने कहा है।
आशंका जताई जा रही है कि इस आदेश को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। संगठनों के नेताओं का कहना है कि संयुक्त मोर्चा का यह आंदोलन पूर्व निर्धारित था। शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था। हमारी मांगो पर सद्भावना पूर्वक विचार करने के बजाय शासन दमन की नीति चलाना चाहती है तो यह भी ठीक है। प्रांतीय संयोजकों से निवेदन कि इस आदेश को निरस्त करने शार्ट नोटिस पत्र जारी कर निवेदन करेंगे। यदि शासन अपने निर्णय पर अडिग रहती है तो आगामी 1अगस्त के स्थान पर 15 जुलाई से अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाए।