नई दिल्ली:– पिछले महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को भी मंजूरी दे दी थी आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दरअसल बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी देकर आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने का आदेश दिया था लेकिन यह सिफारिश कब से प्रभावित होगी इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है वैसे तो आठवें वेतन आयोग की सिफरिशे 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना की जा रही है लेकिन ऐसा लग रहा है इसमें बदलाव भी होंगे।
जब सूचना प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव से आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी विशेष तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी लेकिन हर 10 वर्ष के अंतर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं इस क्रम को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को भी जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है आपकी जानकारी के लिए बता दें वेतन आयोग की सिफारिशें से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) ने सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित संदर्भ शर्तों (ToR) में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशो के प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख न किए जाने पर अपनी चिंता दिखाई है महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इसके बारे में अपनी बात रखी है AIDEF ने कहा कि इस ToR से पता चलता है कि केंद्र दशकों से चली आ रही उस प्रथा को बदल सकता है जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती हैं कर्मचारी महासंघ ने कहा सातवें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों ToR में इसकी सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख की सिफारिश करने के लिए एक विशिष्ट सन्दर्भ की शर्तें है कर्मचारी महासंघ के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन की तिथि के संबध में एकतरफा निर्णय ले सकती है।
आठवें वेतन आयोग की कमान उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर पूलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाने का फैसला लिया गया है न्यायमूर्ति देसाई इस समय भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष है इससे पहले वह जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्ति के बाद यह उनका चौथा प्रमुख कार्यभार है।
आठवें वेतन आयोग को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है कि यह कब लागू होगा? और इससे वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियो सैन्य कर्मी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि भी करेगा वेतन वृद्धि की सही दर अभी तय नहीं हुई है लेकिन इसके मौजूदा प्रणाली से काफी बेहतर होने की संभावना है।