नई दिल्ली:– आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बेसिक-पे में विलय करने की संभावना को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने संसद में यह जानकारी दी, जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर असर पड़ेगा।
सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आठवें वेतन आयोग को लेकर अटकलों के बीच लोकसभा में सोमवार को लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।
कर्मचारी संघ ने मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत डीए के विलय की मांग की है।इस बीच, सरकार ने एक्स पर पोस्ट कर उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे।