मध्यप्रदेश :– सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सोयाबीन के बाद अब सरसों और मूंगफली किसानों को भी इस योजना का लाभ दिए जाने की संभावना है। 17 दिसंबर को विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि राज्य सरकार भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली को शामिल करने के लिए कार्य-योजना तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को इन फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिल सके।
सहकारिता मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच का अंतर सीधे उनके खाते में दिया जाता है। इस योजना से किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलती है।
मौसम आधारित बीमा और उर्वरक की होम डिलीवरी की तैयारी
विधानसभा में सहकारिता मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को मौसम की मार, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े।
कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक विस्तार
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति को आपस में जोड़कर कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-03 में प्रदेश का कृषि क्षेत्रफल 199 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 297 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह उद्यानिकी फसलों का रकबा वर्ष 2002-03 में 4.67 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 26.36 लाख हेक्टेयर हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि भावांतर योजना के बेहतर क्रियान्वयन से प्रशासनिक व्यय में कटौती करते हुए करीब 1600 करोड़ रुपए की बचत की गई है, जो कि किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलती।
किसानों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी
सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना, ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और किसानों का जैविक खेती की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है।
कृषि उत्पादन में प्रदेश की मजबूत स्थिति
सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश कृषि उत्पादन के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान पर है। गेहूं क्षेत्रफल में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि मक्का और मसूर क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा चना और उड़द उत्पादन में भी प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। यह किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है।
डिजिटल मंडी और नई पहलें
उन्होंने बताया कि ई-मंडी प्रांगण की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था मिली है। कृषि अवसंरचना निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 298 उपमंडियों में ई-मंडी की सुविधा शुरू की गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत आगामी वर्ष में 1066 किसान ड्रोन महिला स्व-सहायता समूहों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन मिलेगा। नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत पराली को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए सीबीजी प्लांट के साथ व्यवसायिक मॉडल विकसित किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार की इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि आने वाले समय में किसानों को नई योजनाओं और सुविधाओं के माध्यम से मजबूत आर्थिक सहारा मिलने वाला है।
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