उत्तर प्रदेश :– स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिकों को किफायती इलाज मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में पेश किए गए अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारी-भरकम धनराशि आवंटित की गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लंबित चिकित्सा दावों (Medical Claims) का निपटारा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है।
आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: 300 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की है।
किसे मिलेगा लाभ: यह योजना उन परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की मुख्य ‘आयुष्मान भारत योजना’ में पंजीकृत होने से छूट गए थे।
सुविधा: इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निश्शुल्क कैशलेस इलाज मिलता है। बजट की इस नई व्यवस्था से अस्पतालों के दावों का समय पर भुगतान होगा, जिससे मरीजों के इलाज में कोई बाधा नहीं आएगी।