छत्तीसगढ़ :– शासन ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (MOU) संपन्न हुआ है। इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करोड़ों रुपये का बीमा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
निःशुल्क मिलेंगी कई बीमा सुविधाएँ
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को
1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
1.60 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा,
80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा,
तथा 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
इन सभी बीमा लाभों के लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम कर्मचारियों से नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एसबीआई रुपे कार्ड के माध्यम से मिलने वाले 1 करोड़ रुपये के बीमा कवर पर अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी शामिल रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का भरोसा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। एसबीआई के साथ हुआ यह करार किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों को मजबूत आर्थिक सहारा देगा।
कर्मचारी-हितैषी नीति का प्रमाण: ओपी चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएँ उपलब्ध कराना कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में बड़ी पहल है।
22 दिसंबर को हुआ एमओयू
यह समझौता 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस एमओयू से न केवल बैंकिंग सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी।