मध्यप्रदेश:– प्रदेश के शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर अब नगर निगमों और जिला प्रशासन को वार्डवार एक्शन प्लान बनाकर तय समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। शहरों में पहले यह चिह्नित किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में पहले से पाइपलाइन नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसे इलाकों को प्राथमिकता में रखते हुए घर-घर कनेक्शन देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकाय वार्ड स्तर पर लक्ष्य तय करेंगे और उसी आधार पर काम आगे बढ़ेगा।।
केंद्र सरकार ने दिए उच्चस्तरीय समीक्षा में निर्देश
नई दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार ने यह तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पीएनजी प्रोजेक्ट में अब सबसे बड़ा बदलाव मंजूरी प्रक्रिया में होगा। नगर निगम और संबंधित विभागों के बीच सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। सड़क खुदाई, पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने की अनुमति एक ही प्रक्रिया में मिलेगी। इससे लंबित फाइलें और देरी कम होगी।