नई दिल्ली:- बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने MSP में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। MSP में जो वृद्धि की मजूरी मिली वो 25 रुपये प्रति क्विंटल की मिली। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस फैसले के बाद सरकार गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर और मसूर जैसी फसलों पर भी पहले से निर्धारित मूल्य में 25 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की बात कही गई है।
बढोत्तरी के बाद किसानों को गेहूं के लिए प्रति क्वींटल 26,10 हो गया जो पहले 2,585 मिलता था। बुधवार को कैबिनेट के बैठक में MSP समेत तीन प्रमुख अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन फैसलों पर सरकार 2,79,157 करोड़ रूपये का खर्च सरकार करने वाली है।
जाने किन तीन मुद्दों पर लिया गया फैसला
कैबिनेट की बैठक में सरकार MSP के अलावा दो अन्य मुद्दों पर अहम फैसला ली। इस बैठक में दूसरा फैसला पीएम धारा योजना है, इसके अंतर्गत हरित ऊर्जा हरित ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है और तीसरा दिल्ली में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा?
कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका पूरे देश पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पहला फैसला रबी फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करने से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही लागत पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन, यानी 50 प्रतिशत लाभ देने का निर्णय लिया था। इस मामले में भी उस निर्णय को लागू किया गया है।
दूसरा देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घकालिक कार्यक्रम है, जिसे पीएम धारा कहा जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन के लिए आवश्यक ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम है। तीसरा दिल्ली के लिए एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) है। इससे देश की राजधानी
