रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रजिस्ट्री और राजस्व विभागों में दस नए सुधारों की घोषणा की. नई घोषणा के मुताबिक भूमि सौदों को अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया ये एक बड़ा कदम है.सीएम ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाना है और लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है.
जमीन रजिस्ट्री में 10 नए सुधार: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में 10 नए सुधार पेश किए गए हैं. पहले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन भी हो जाएगा. कोई भी फर्जी व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा, क्योंकि खरीदार और विक्रेता आधार से जुड़े होंगे. नई प्रणाली की एक बड़ी खासियता यह है कि फर्जी व्यक्तियों को अवैध रूप से जमीन बेचने से रोकने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों के साथ आधार को जोड़ा गया है.
नक्सलवाद पर जारी रहेगा प्रहार: इससे पहले गुरुवार को सीएम साय ने ‘नक्सलवाद के पीड़ितों’ से मुलाकात की, जो विस्फोटों के कारण अपने शरीर के अंग खो चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रागुट्टा पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखा जाए. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कई “संस्थाएं” चाहती हैं कि अभियान रोका जाए. सुकमा, बीजापुर, कांकेर और अन्य क्षेत्रों जैसे विभिन्न स्थानों से नक्सलवाद के पीड़ित, जो घायल हो गए हैं या शरीर का कोई अंग खो चुके हैं, मुझसे मिलने आए. कुछ लोगों ने अपनी आंखें या पैर खो दिए हैं. वे अनुरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रागुट्टा पहाड़ियों में चल रहे नक्सल अभियान को जारी रखा जाए
माओवादी पीड़ित: मुख्यमंत्री साय ने दावा किया कि नक्सल अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे “संस्थाओं” ने घायल पीड़ितों से मुलाकात नहीं की है. जो लोग इस अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे इन लोगों से नहीं मिले.