नई दिल्ली:- लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को डबल गुड न्यूज मिल सकती है और अप्रैल से सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। खबर है कि मार्च में एक बार फिर कर्मचारियों का जनवरी से 4% DA बढ़ाया जा सकता है, आचार संहिता को देखते हुए इसकी घोषणा होली से पहले की जा सकती है, वही DA के 50% पहुंचने पर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 20000 से 70 हजार तक का इजाफा होगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
मार्च से मिलेगी 50 फीसदी डीए का लाभ
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी जुलाई में कर्मचारियों पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है। हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से दिसंबर 2023 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े के बाद अंक 138 के पार और डीए का स्कोर 50.28% पहुंच गया है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि DA में 4% वृद्धि होना तय है, जिसके बाद यह 46 से बढ़कर 50% हो जाएगा।नया डीए 2024 जनवरी से जून 2024 तक लागू रहेगा, ऐसे में जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।संभावना है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों और आचार संहिता प्रभावी होने से पहले नई दरों का ऐलान किया जा सकता है।
क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर डीए 50% या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 2016 में 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था, जिसके तहत डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा ऐसी स्थिति में 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा या फिर नया वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी या फिर सैलरी को लेकर नए फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा।हालांकि फिलहाल हमें इन सवालों के जवाबों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मार्च तक ही स्थिति साफ हो पाएगी।
जानिए क्या होता है महंगाई भत्ता
देश में बढ़ती महंगाई में सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस, महंगाई भत्ता कहलाता है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी दिया जाता है।
इसका कैल्कुलेशन मौजूदा महंगाई दर के मुताबिक, हर 6 महीने पर किया जाता है। हालांकि, महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हो सकता है।
इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नियम है- माना आपकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और डीए 46 फीसदी है तो आपका डीए फाॅर्मूला (46 x 18000) / 100 होगा।