यूपी :– राजनीति का फोकस बन चुकी अयोध्या की सीट मिल्कीपुर पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। कुल 3 लाख 70 हजार वोटर 10 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। यह उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट के 414 बूथों पर वोटिंग हो गई है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे थम जाएगा। इसकी काउंटिंग 8 फरवरी को होनी हे। मंगलवार शाम से ही पोलिंग पार्टियां यहां पहुंच गई थीं। इस समूची प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह और सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह नजर रखेंगे।
हालांकि, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा लेकिन मतदाताओं की लाइन लंबी रही तो शाम 5 बजे तक बूथ पर मौजूद अंतिम वोटर तक को चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार टोकन देकर मतदान कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था
210 मतदेय स्थल पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकरी और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा 25 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है।
255 मतदान केंद्रों पर 414 बूथ
पहला वोट वोट डाला जा चुका है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। सीएम योगी ने यहां राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाया है। मिल्कीपुर विधानसभा में 3,70,829 मतदाता हैं। यहां 255 मतदान केंद्रों पर 414 बूथ बने हैं।
आंकड़ों की नजर से मिल्कीपुर उपचुनाव
कुल मतदाता- 3,70,829
पुरुष- 1,92,984
महिला- 1,77,838
थर्ड जेंडर- सात
नए युवा मतदाता-4811
कुल मतदान केंद्र- 225
कुल बूथ-414
क्रिटिकल बूथ- 35
यह है चुनावी व्यवस्था
सुपर जोनल मजिस्ट्रेट- दो
जोनल मजिस्ट्रेट- चार
सेक्टर मजिस्ट्रेट- 41
वेब कास्टिंग- 210 मतदेय स्थल
वीडियोग्राफी- 25 मतदेय स्थल
माइक्रो आब्जर्वर – 71 मतदान केंद्र
उड़न दस्ता- नौ टीम
स्थैतिक निगरानी टीम- नौ
वीडियो निगरानी टीम- छह
वोटर आईडी के साथ ये पहचान पत्र भी मान्य होंगे
मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, उनके लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी कार्ड मान्य होंगे।