नई दिल्ली:–:राशन कार्ड से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब परिवार अलग होने की स्थिति में राशन कार्ड से नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान एमओ ने जानकारी दी कि अब ‘स्प्लिट ऑप्शन’ के माध्यम से परिवार को अलग किया जा सकता है।
यह जानकारी मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित पंचायत समिति की सामान्य बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शर्मिला देवी ने की, जबकि संचालन कार्यपालक अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने किया। बैठक की शुरुआत प्रधान सहायक जगन्नाथ मिश्रा द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाने से हुई, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।
बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों पर पंचायत समिति सदस्यों ने नाराजगी जताई। सदन ने प्रस्ताव पारित कर ऐसे पदाधिकारियों, विशेष रूप से एमओआईसी एवं मनरेगा पीओ, जो स्वयं उपस्थित होने के बजाय बार-बार प्रतिनिधि भेजते हैं, उनके नियंत्री विभाग एवं जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया।
इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, राजस्व, बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की बारी-बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पंचायत समिति सदस्यों इंद्र नारायण यादव, चंद्रशेखर यादव एवं गणेश मंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची के सत्यापन में लगे कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सदस्यों ने पिरोजगढ़, इनरवा, केवटना एवं परसा दक्षिणी पंचायत में भी अनियमितता की बात कही।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आवास पर्यवेक्षक को शामिल कर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित करने और दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया। वहीं, पहली बैठक में ही मनरेगा पीओ की अनुपस्थिति पर सदन ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया।
इसके अलावा लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीपीएल परिवारों द्वारा निर्मित शौचालयों पर अनुदान भुगतान को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपप्रमुख रंजू देवी सहित कई पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।