रायपुर : (Raipur) आज एक दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुशाभाऊ ठाकरे एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय , नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी शामिल हुए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आज बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते रायपुर आना हुआ है। 7 सितंबर से 7 अक्तूबर तक देशभर में सेवा और समर्पण कार्यक्रम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ब्लड डोनेशन, वैक्सिनेशन, जेसे अलग-अलग अभियान में शामिल होने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वागत की वित्त मंत्री ने तारीफ की।
केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसके साथ कार्य की शुरुआत की और विकास हर स्थान में पहुंचाने की ओर हम बढ़ रहे। मोदी सरकार का उद्देश्य लोगों को सक्षम बनाना है ना कि उन्हें मुफ्त में राशि और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
स्टैंड अप इंडिया के तहत 612 करोड़ का लोन एसटीएससी की महिलाओं को दिया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के तहत सुविधा उपलब्ध कराया गया। 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगो को लोन का लाभ मिला। पीएम किसान सम्मान निधि 34 लाख किसानों को 6 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजी गई। छत्तीसगढ़ में 3990 करोड़ किसानों के खाते में सीधे राशि भेजी गई है।
पीएम जन धन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 8 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ राज्य को 2009 से 2014 31224 करोड़ रुपए मिले है। मोदी सरकार में 87102 करोड़ राशि 14 वे वित्त आयोग से मिली है। राज्य के टैक्स बजट में 178% बढ़ोतरी हुई है।
छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ को उसका हक दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर वर्ष राशि दी जा रही है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ को 286 करोड़ 50 साल के लिए बिना ब्याज के ऋण दिया गया है।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1200 करोड़, उज्जवला योजना में छत्तीसगढ़ में सिलेंडर 21.6 करोड़, श्रमिकों के लिए निःशुल्क चावल दिया गया है।
वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ में 1.8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। केंद्र सरकार ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराया।
23 वीं जीएसटी काउंसिल में तय किया गया कि राज्यों की जीएसटी की बकाया राशि, सेस संग्रहण से पेय किया जाएगा। जुलाई 2022 के बाद राज्य को दिया जाएगा।