मध्य प्रदेश:– मोहन सरकार ने अपने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब अगले तीन वर्षों के लिए विस्तृत विकास रोडमैप तैयार किया है। सरकार ने साफ किया है कि उसका मुख्य फोकस रोजगार सृजन, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा।
रोजगार: सबसे बड़ी प्राथमिकता
सरकार ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना उसकी मुख्य चुनौती और लक्ष्य है। विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है और कई भर्ती विज्ञप्तियां भी जारी की जा चुकी हैं।
पिछले दो वर्षों में सरकार ने 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 30,000 नए उद्यमियों को लाभ मिल सकेगा।
शहरी विकास और GIS मास्टर प्लान
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने राज्य के 38 शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया है। महानगर क्षेत्र कानून लागू किया जाएगा। टीडीआर पोर्टल का विस्तार, टीओडी नीति का क्रियान्वयन और सिंहस्थ 2028 के लिए एकीकृत मास्टर प्लान भी शामिल है।
इसके अलावा नक्शाविहीन गांवों का डिजिटलीकरण, भूमि अर्जन की ऑनलाइन प्रक्रिया और नई आबादी की भूमि का चिन्हांकन भी योजना का हिस्सा है।
जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार
हर जनजातीय विकासखंड में सांदीपनि स्कूल, एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है।
जल जीवन मिशन: समय से पहले पूरा करने का दावा
सरकार ने कहा कि जल जीवन मिशन की समयसीमा दिसंबर 2028 है, लेकिन राज्य इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखता है। मिशन के संचालन और रखरखाव के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि जल आपूर्ति कभी बाधित न हो।