नई दिल्ली:– दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है. ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमांइड बताया था. ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.
केरीवाल को बताया मास्टरमाइंड
ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी आखिरी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. सूत्रों की मानें तो दी गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था.
ED को इसलिए मांगनी पड़ी LG से इजाजत
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की PMLA के वो केस जो किसी सरकारी पद पर आसीन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, उसमें ट्रायल के लिए LG की परमिशन लेनी होगी. इसको लेकर ED ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा था, परमिशन मांगने के लिए. LG ने अब ईडी को इजाजत दे दी है. अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की भी अपील की हुई है, जिसमें शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का PLMA को लेकर जो आदेश आया था, अरविंद केजरीवाल पर उसके पहले ही PMLA का केस दर्ज हो चुका था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उपराज्यपाल से ईडी ने इजाजत ली है.
चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका!
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये एक बड़ा झटका है. राजधानी में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इसके लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है. ऐसे में ईडी को मिली मंजूरी के बाद केजरीवाल और AAP की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, बीजेपी की एक साजिश है. आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है. शराब नीति मामले में अभी तक कुछ नहीं मिला है. जांच में 500 से ज्यादा लोगों को प्रताडि़त किया जा चुका है.