सरकार की तरफ से जनता को राहत देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाईं जाती है। जिसका फायदा देश की जनता को होता है। इसी में एक अटल पेंशन योजना भी शआमिल है जिसमें सरकार ने हाल में कुछ बदलाव किए है। 1 अक्टूबर से हुए बदलाव के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना में अंशदान नहीं कर सकता।
सरकार ने दिया जवाब
इसके बाद से ही चर्चा थी कि इस योजना के तहत पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने वाली है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से भी इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई थी। अब सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब आ गया है। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में ऐसे किसी भी प्लान को खारिज कर दिया गया है, जिसे अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव हो।
नहीं किया कोई इजाफा
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में किसी प्रकार का इजाफा नहीं किया गया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भागवत कराड ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। भागवत कराड ने बताया कि यदि सरकार की तरफ से पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर खाताधारकों पर होगा।
बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि बढ़ाने से अकाउंट होल्डर्स की तरफ से किये जाने वाले निवेश की किश्त भी बढ़ जाएगी। ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आपको बता दें अटल पेंशन योजना के तहत पांच स्लैब PFRDA की तरफ से APY में सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के मद्देनजर पेंशन बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था।
ये है पेंशन स्लैब
आपको बता दें सरकार ने इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगरों के लिए शुरू किया था। अभी योजना में इनवेस्ट करने के लिए 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक के 5 पेंशन स्लैब होते हैं। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी कदम को उठाने से इनकार कर दिया गया है। नियमानुसार 18 साल से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़कर 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन हर महीने ले सकता है।