नई दिल्ली: – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। सात साल में यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन भारत के साथ ट्रेड डील्स को लेकर ज्यादा जल्दी में नहीं है। खासकर जब बात टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की हो। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और दवाओं में यूज होने वाले कच्चे माल की सप्लाई रोक रखी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण बदले वैश्विक हालात में दोनों देश करीब आ सकते हैं।
लेकिन चीन इस रिश्ते को पटरी लाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। वह भारत को टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर काफी चौकन्ना है। अप्लायंसेज बनाने वाली चीनी कंपनी हायर अपनी भारतीय यूनिट में 48-50% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। लेकिन इस डील में देरी हो रही है। एक सूत्र ने बताया कि चीनी सरकार इस डील की शर्तों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जांच कर रही है। भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल ने हायर से हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ज्यादातर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।
चीन की सख्ती
एक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है, जिसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast) एयर कंडीशनर के कंप्रेसर बनाना चाहती है। इसके लिए भी चीनी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल गुप्ता ने पिछले हफ्ते कहा कि अगले एक या दो महीनों में हमें इस बारे में कुछ और जानकारी मिल जाएगी।
गुप्ता ने यह भी बताया कि वह तीन हफ्ते पहले चीन गए थे और उन्होंने अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, “यह मामला अभी उनकी तरफ से रुका हुआ है। यहां सब कुछ तैयार है।”
सौदों की जांच
चीन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सौदों की जांच कर रहा है। वह यह देख रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन की टेक्नोलॉजी कितनी शेयर की जा रही है। एक इंडस्ट्री के अधिकारी ने कहा, “इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी में चीन आगे है। वह नहीं चाहता कि यह टेक्नोलॉजी दूसरे देशों तक पहुंचे।” इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि चीन की कंपनियों ने अपने संभावित पार्टनर्स को बताया है कि उन्हें सरकार से मौखिक निर्देश मिले हैं। इन निर्देशों के अनुसार विदेशी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की किसी भी डील की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यह खासकर उन डील्स के लिए सच है जिनमें चीन की बड़ी कंपनियां शामिल हैं।”
इस वजह से भारतीय कंपनियों की बिजनेस योजनाएं अटक रही हैं। ये कंपनियां चीनी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने बताया कि देरी की वजह से कंप्रेसर प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। यह प्रोजेक्ट FY26 में शुरू होने वाला था, लेकिन अब अगले साल तक खिसक सकता है। इसलिए कंपनी ने इस साल के लिए अपने पूंजीगत व्यय के अनुमान को 900 करोड़ रुपये से घटाकर 700-750 करोड़ रुपये कर दिया है। कंप्रेसर प्लांट की बिल्डिंग लगभग तैयार है। चीनी पार्टनर से मंजूरी मिलने के बाद मशीनरी का ऑर्डर दिया जाएगा।
तुरुप का पत्ता
भारत की कई बड़ी ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जैसे सोना कॉमस्टार, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड और भगवती प्रोडक्ट्स चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर या टेक्निकल एलायंस स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। लुमैक्स ऑटो टेक चीन में एक इंजीनियरिंग, सोर्सिंग और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हब स्थापित करने पर विचार कर रही है। इससे उन्हें नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।
ऑटो इंडस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि चीनी सरकार जानती है कि उसके पास एक तुरुप का पत्ता है क्योंकि उसकी कंपनियां EV टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा, “वे कंट्रोल बनाए रखने, आगे रहने और बातचीत करने के लिए पाबंदियां लगा रहे हैं। जैसे अमेरिका के साथ रेयर अर्थ के मामले में हुआ था। भारत में भी हम प्रेस नोट 3 (PN3) के तहत चीनी निवेश की जांच करते हैं। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है।”
कंपनियों की मांग
भारतीय कंपनियों ने भी सरकार से PN3 अप्रूवल में छूट देने की मांग की है ताकि वे कंपोनेंट्स के निर्माण में लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बना सकें। PN3 को 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बाद लाया गया था। इसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के इक्विटी डील्स के लिए कई मंत्रालयों से मंजूरी लेना जरूरी है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि चीनी कंपनियां हमेशा विदेशी ऑपरेशंस में हिस्सेदारी बेचने या बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स करने में सतर्क रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीन के पास टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का अधिकार बना रहे। हाल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुधरे हैं। मोदी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के पर टैरिफ लगाया है। ईटी ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि भारत और चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई पर एक व्यापार पैकेज पर बातचीत शुरू करने की योजना बना रहे हैं।