नई दिल्ली:– उत्तराखंड के बाद एक और भाजपा शासित राज्य गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित हो गया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि देश सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को सात घंटे से ज्यादा समय चली बहस के बाद यूसीसी विधेयक को पास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में यह बिल पेश किया था।
अब पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू होगा जिससे हालांकि यह कानून गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को सात घंटे से अधिक समय चली बहस के बाद यूसीसी विधेयक को पास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में यह बिल पेश किया था
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी यूसीसी बिल पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस बिल को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं।
बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में यह भी लिखा कि देश अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले। यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। अब पोस्ट में लिखी इस लाइन को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि शाह ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और यह साफ संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के बजाय सभी नागरिकों के बारे में सोचती है।
7 घंटो की बहस के बाद पारित हुआ बिल
यूसीसी बिल पारित होने से पहले गुजरात विधानसभा में लंबी बहस हुई। जानकारी के मुताबिक यह बहस करीब 7 घंटे तक चली और फिर इसके बाद यूसीसी विधेयक को पास किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में यह बिल पेश किया था। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने यूसीसी को अपनाया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था, जिसने फरवरी 2024 में यूसीसी बिल पास किया।