मध्यप्रदेश:– महंगाई कमर तोड़ रही है। सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अन्य मापदंडों पर शिष्यवृत्ति और मानदेय तक में बढ़ोतरी कर रही है, पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मात्र छह सौ रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन संचालनालय ने लगभग एक वर्ष पहले इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जो वित्त विभाग की सहमति नहीं मिलने के कारण अटका है।
बता दें कि प्रदेश में 55 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, जिसमें राज्य सरकार प्रतिमाह लगभग 330 करोड़ रुपये खर्च करती है। यानी एक वर्ष में लभगग चार हजार करोड़ रुपये। पेंशन 1500 रुपये करने से प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। आसपास के अन्य राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्य प्रदेश की तुलना में तीन से चार गुना तक है।