देश में इस समय एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने पर अड़े हैं. वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें पंजाब-हरियाणा सीमा पर रोक रखा है और लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जो किसानों को आने वाले दिन में बहुत राहत पहुंचा सकता है. सरकार के इस फैसले से देश में पोटाश की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है.दरअसल केंद्र सरकार ने चीनी मिलों द्वारा खाद कंपनियों को बेचे जाने वाले ‘पोटाश डेराइव्ड फ्रॉम मोलेसेस’ (पीडीएम) की कीमत चालू वर्ष के लिए 4,263 रुपए प्रति टन फिक्स कर दी है.
इस कीमत पर शुगर मिल और खाद कंपनियां, दोनों के बीच सहमति बन गई है.इतना ही नहीं सरकार ने पीडीएम बनाने वाली कंपनियों और इकाइयों को भी राहत दी है. ये मैन्यूफैक्चर्स फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट की ‘न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम’ (एनबीएस) के तहत 345 रुपए प्रति टन की सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं. मैन्यूफैक्चर्स को ये सब्सिडी खाद की मौजूदा कीमत पर मिलेगी. ऐसे में अगर खाद कंपनियां और इकाइयां इस सब्सिडी का फायदा एंड यूजर यानी किसान तक पहुंचाती हैं, तो किसानों को आने वाले दिनों में सस्ती खाद मिल सकती है.