नई दिल्ली:– मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा के दौरान शीतलहर से बचाव का भरपूर प्रबंध करने के लिए कहा। विशेष जोर दिया कि किसी भी दशा में कोई व्यक्ति खुले में सोता हुआ न पाया जाए।
अलाव एवं रैन बसेरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अस्पताल एवं प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने का निर्देश दिया। 26 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभा आयोजित कर विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) : जीरामजी योजना की जानकारी देने के लिए कहा।
वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, बस स्टैंडों, विभिन्न कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर ””प्रेरणा कैंटीन”” खोलने में तत्परता की बात कही। इससे आमजन को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, वहीं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्य सचिव ने विकसित भारत- जीरामजी योजना को लेकर कहा कि गांवों के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति तथा अन्य आधुनिक टूल का उपयोग किया जाएगा। कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रविधान बेहतर किया जाएगा। विकास पैरामीटर के आधार पर ग्राम पंचायतों को ए, बी एवं सी श्रेणी में बांटा जाएगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक हाजिरी, जीआईएस मैपिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा आईटी टूल्स के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि शीतलहर को देखते हुए इस वर्ष अब तक कुल 10,65,889 कम्बल वितरित किए गए हैं। जिलों को कंबल खरीदने के लिए 17.55 करोड़ की धनराशि दी गई है।
वर्तमान में कुल संचालित 1192 रैन बसेरों में 9949 लोग आश्रय ले चुके हैं। सचेत ऐप-पोर्टल पर कोहरे का अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। यूपीडा, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, उपशा तथा संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जिला पुलिस को ई-मेल के माध्यम से कोहरे से संबंधित अलर्ट्स प्रेषित किए जा रहे हैं।
इस वर्ष 24 दिसंबर तक अलावों की संख्या 19,177 तक पहुंच गई है। राहत आयुक्त कार्यालय कांफ्रेेंसिंग के जरिए रैन बसेरों तथा अलाव स्थलों की निगरानी कर रहा है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, राहत आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद, सचिव गृह मोहित गुप्ता समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।