नई दिल्ली:- एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) बोर्ड ने गुरुवार को प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जरूरी मिनिमम बैलेंस की जरूरत को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस कदम से सब्सक्राइबर को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का ज्यादा एक्सेस मिलेगा। मिनिस्ट्री ने अभी इस फैसेल को अधिसूचित नहीं किया है।
मौजूदा नियमों के तहत, EPFO मेंबर्स को थोड़ा पैसा निकालते समय अपने योग्य पीएफ बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत अपने अकाउंट में रखना जरूरी है।
EPFO के नए नियमों में क्या-क्या बदलेगा?
10 फीसदी तक की प्रस्तावित कटौती से बचत का हिस्सा 90 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जो लागू निकासी शर्तों के अधीन होगा। 25 फीसदी मिनिमम बैलेंस की जरूरत को बदले हुए EPF निकासी नियम के तहत शुरू किया गया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि सदस्य रिटायरमेंट के लिए अपनी बचत का एक हिस्सा बचाकर रखें और अपने पीएफ फंड पर ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते रहें।
EPFO सैलरी की लिमिट में बढ़ोतरी
इससे पहले 16 सितंबर को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि EPFO सैलरी की लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीना करने से 50 लाख से एक करोड़ नए लाभार्थी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत आ जाएंगे। कैबिनेट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए मंडाविया ने कहा था कि हमारा अंदाजा है कि इससे 50 लाख से 1 करोड़ नए लाभार्थी को फायाद होगा।
