नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब बौनेपन (Dwarfism) को भी दिव्यांगता के आकलन की श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए मानक मार्च 2024 में जारी दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे।
भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 147 सेंटीमीटर (लगभग 4 फीट 10 इंच) से कम लंबाई वाले वयस्कों को बौनेपन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। नए मानकों के तहत लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर पूरे शरीर के संदर्भ में 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा। हालांकि, इससे जुड़ी हड्डियों की विकृतियों का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा और उसके आधार पर दिव्यांगता का कुल प्रतिशत निर्धारित होगा।
सरकार के इस फैसले से बौनेपन की स्थिति से जूझ रहे लोगों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों के तहत आकलन कराने का अवसर मिलेगा। प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित योग्य एवं अनुभवी प्रमाणन अधिकारियों की होगी।
गौरतलब है कि संशोधित दिशानिर्देश केवल बौनेपन तक सीमित नहीं हैं। इनमें चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, सीखने संबंधी अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकारों के आकलन के मानक भी संशोधित किए गए हैं।
केंद्र सरकार का यह कदम दिव्यांगता के आकलन को अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे बौनेपन से प्रभावित लोगों को भी निर्धारित नियमों के तहत सरकारी मान्यता और दिव्यांगता संबंधी पात्र सुविधाओं का लाभ पाने का रास्ता मिलेगा।
