नई दिल्ली:- राजधानी के करीब 3.40 लाख परिवारों के 14 लाख हितग्राहियों के लिए अब राशन लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू होगी और एक जनवरी 2027 से शहर में नई व्यवस्था पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। ऐसे में जिन परिवारों के सदस्यों का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उन्हें राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जिले में 400 से अधिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है। अब इन सभी दुकानों पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर मिलान किया जाएगा।
दोनों जगह मोबाइल नंबर अलग होने पर पहले उसे एक समान कराना होगा। इसके बाद संबंधित राशन दुकान पर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी की फीडिंग और सत्यापन कराया जाएगा। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपये के रूप में समझा जा सकता है।
