छत्तीसगढ़ :- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी से पहले राज्य सरकार ने किसानों के हित में अहम बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलने जा रही है। यदि किसी किसान की फसल कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेच पाता है, तब भी शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलने के साथ धान खरीदी में बिचौलियों की भूमिका पर भी अंकुश लगाने की उम्मीद है।
प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर मिलेगी सहायता
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों में बदलाव करते हुए धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता देना है। इस बदलाव से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की संभावना है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी शेष 6 क्विंटल का मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है, लेकिन कम पैदावार के कारण केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तो उसे बेचे गए 15 क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही शेष 6 क्विंटल के बराबर पात्र आदान सहायता राशि भी योजना के नियमों के अनुसार दी जाएगी।
इस तरह कम पैदावार होने पर भी किसान को निर्धारित पात्रता का लाभ मिल सकेगा। अब केवल योजना का लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
धान खरीदी में बिचौलियों की मनमानी पर लगेगी रोक
दरअसल, पहले कई इलाकों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को दूसरे स्रोतों से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिये उठाते थे और 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाने की गतिविधियां सामने आती थीं।
नई व्यवस्था से इस तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और वास्तविक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
समर्थन मूल्य और आदान सहायता मिलाकर 3100 रुपये का लाभ
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से ही कर सकेंगे धान की बिक्री
इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी गई है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े ऐसे किसान, जिनका पिछले वर्ष पंजीयन हो चुका है, उनका पंजीयन इस साल भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को बार-बार पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का आकलन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
किसानों की सुविधा और धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी।
पिछले पांच वर्षों में कितनी हुई धान खरीदी?
छत्तीसगढ़ में बीते पांच वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा इस प्रकार रहा है:
– 2021-22: 97.98 लाख मीट्रिक टन
– 2022-23: 107.52 लाख मीट्रिक टन
– 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन
– 2024-25: 149 लाख मीट्रिक टन
– 2025-26: 141 लाख मीट्रिक टन
सरकार के इस नए फैसले से धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने, वास्तविक किसानों को राहत देने और बिचौलियों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।