छत्तीसगढ़:- सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।
पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।