छत्तीसगढ़:– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दुर्ग और बेमेतरा दौरा, विधायक दीपेश साहू का सामूहिक विवाह, चरणदास महंत का राष्ट्रपति को पत्र और जनगणना के पहले चरण की सफलता।
CM साय का सुशासन तिहार दौरा
छत्तीसगढ़ में आज राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों का व्यस्त दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सुशासन तिहार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। वहीं बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंधेंगे।
दुर्ग और बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे दुर्ग पहुंचकर सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री दोपहर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। शाम को वे बेमेतरा पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और अन्य विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रात तक रायपुर लौटेंगे।
सामूहिक विवाह समारोह में सात फेरे लेंगे विधायक दीपेश साहू
बेमेतरा जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह की सबसे खास बात विधायक दीपेश साहू की शादी रहेगी। वे 23 अन्य जोड़ों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से विवाह करेंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। विधायक का सामूहिक विवाह में शामिल होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे सामाजिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी पहुंचेंगे बेमेतरा
उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के बाद शाम को रायपुर लौटेंगे।
वन अधिकारों को लेकर राष्ट्रपति को चरणदास महंत का पत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हुए कहा है कि राज्य के हजारों आदिवासी और वनवासी परिवार अब भी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। पत्र में उन्होंने विशेष रूप से वन क्षेत्रों में स्थित जलाशयों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि मछली पालन और जल संसाधनों के उपयोग का अधिकार स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कई स्थानों पर जलाशय ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं।
1.58 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार
डॉ. महंत के अनुसार राज्य की वन भूमि पर लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मौजूद है, जिससे हजारों आदिवासी और वनवासी परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान व्यवस्था के कारण कई स्थानीय लोग अपने ही संसाधनों पर मजदूर बनकर रह गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से राज्य सरकार और प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कराने का आग्रह किया है।
जनगणना के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा
छत्तीसगढ़ में डिजिटल माध्यम से हो रही जनगणना के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 1 मई से शुरू हुए इस चरण में घरों और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। प्रदेशभर में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे, जिनके आधार पर 85 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण का 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।
अगले साल शुरू होगा दूसरा चरण
जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में जिन घरों में ताला बंद मिला या जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, उन्हें चिन्हित कर अंतिम समय में अपडेट किया गया। पहली बार पूरी जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।