नई दिल्ली:– दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों के लिए बड़ा राहत कदम उठाया है। उन्होंने पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 31 दिसंबर तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महज 1,000 रुपये में अवैध घरेलू कनेक्शन को वैध कराया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी कनेक्शन अवैध रहेगा, उसे काटा जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अवैध पानी कनेक्शनों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी के बावजूद केवल 29 लाख कनेक्शन हैं, जबकि हजारों कनेक्शन अवैध हैं।
मुख्यमंत्री ने कनेक्शन नियमित कराने पर भारी छूट का ऐलान किया है:
घरेलू कनेक्शन: पहले अवैध कनेक्शन को नियमित कराने पर 25,000 रुपये लगते थे, अब इसे केवल 1,000 रुपये में रेग्युलराइज किया जा सकता है।
गैर-घरेलू कनेक्शन: पहले पेनल्टी 61,000 रुपये थी, अब इसे केवल 5,000 रुपये में नियमित किया जा सकेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि जो भी अवैध पानी कनेक्शन नियमित नहीं कराएगा, उसे काटा जाएगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, जिससे नए कनेक्शन जारी नहीं किए जा सके।
गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में जल विभाग ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, जिससे अब यह बेहतर तरीके से काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने जल बोर्ड की सारी आर्थिक शक्ति अपने पास रख ली थी, जिससे बोर्ड की क्षमता सीमित हो गई थी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की आधी आबादी अभी भी बिना पाइपलाइन वाले कनेक्शन या अवैध कनेक्शन पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक शक्ति प्रदान की, जिससे काम की गति बढ़ी और सुधार संभव हुआ।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि काम को कर्मचारियों में बराबर बांटा गया है और प्रत्येक दो विधानसभा क्षेत्रों पर एक जल विभाग कार्यालय स्थापित किया जाएगा, ताकि सेवा बेहतर तरीके से और अधिक सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सके।
प्रवेश वर्मा ने बताया क्यों आता है ज्यादा बिल
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जुलाई 2025 में स्पष्ट किया था कि राजधानी में अधिकतर लोगों के पानी के बिल ज्यादा आने का मुख्य कारण लेट फीस है, जो 5% प्रति माह की दर से बढ़ती रहती है। इससे कई उपभोक्ताओं के बिल लाखों रुपये तक पहुंच जाते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा, “यह पहली और आखिरी योजना है जिसमें पानी के बिलों पर लगने वाला जुर्माना माफ किया जाएगा। दिल्ली के कई लोगों को ऐसे बिल मिले हैं जो पानी के इस्तेमाल की वजह से नहीं बल्कि ब्याज और लेट फीस की वजह से बढ़े हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि इस माफी योजना से सरकार के हजारों करोड़ रुपये के राजस्व में घाटा होगा, लेकिन इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और आर्थिक बोझ कम करना है।
31 जनवरी तक मिलेगी 100% छूट
दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना को और स्पष्ट करते हुए नए छूट शर्तें घोषित की हैं:
100% छूट: जो लोग 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल जमा करेंगे, उन्हें जुर्माने लेट फीस में 100% छूट मिलेगी।
70% छूट: जो लोग 31 मार्च 2026 तक बिल जमा करेंगे, उन्हें 70% तक की छूट मिलेगी।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 29 लाख परिवारों को फायदा होगा। वर्तमान में दिल्ली में पानी के बकाया बिलों की कुल राशि लगभग 87,589 करोड़ रुपये है, जिसमें से 80,463 करोड़ रुपये केवल लेट फीस के रूप में हैं।