अमेरिका:– अमेरिका में एक बार फिर गवर्नमेंट शटडाउन यानि सरकारी कामकाज ठप होने के कगार पर है. अगर कांग्रेस ने तय समय पर बजट पास नहीं किया, तो मंगलवार आधी रात से कई अहम विभागों का काम रुक जाएगा. इसका सीधा असर करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जाएगा. बता दें कि, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिन तक गवर्नमेंट शटडाउन चला था जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा. तब भी लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए थे. इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि प्रशासन पहले से ही संघीय एजेंसियों में स्टाफ कटौती कर चुका है.
गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है?
अमेरिका में हर साल नया वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है. उससे पहले कांग्रेस को 438 संघीय एजेंसियों के लिए बजट पास करना होता है. लेकिन अक्सर समय रहते समझौता नहीं हो पाता. ऐसे में या तो अस्थायी बिल पास करके सरकारी कामकाज चलाया जाता है, या फिर बजट न बनने पर शटडाउन लागू हो जाता है. इस बार भी यही संकट खड़ा हो गया है.
इस बार टकराव किस बात पर है?
बता दें कि, अमेरिका में पिछले 50 वर्षों से शटडाउन लगना आम बात हो गया है. मौजूदा हालात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के बीच खींचतान तेज हो गई है. दोनों पक्ष हेल्थकेयर और सरकारी खर्चों पर सहमत नहीं हैं. अगर समाधान नहीं निकला तो न केवल सरकारी सेवाएं रुकेंगी, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा.
कौन से विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित ?
स्वास्थ्य विभाग: अपने 41% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी में है. इससे पब्लिक हेल्थ संदेश, दवाओं की निगरानी और मेडिकल रिसर्च ठप हो सकते हैं.
सीडीसी: यहां 64% स्टाफ घर बैठ जाएगा. ओपिऑइड संकट, एचआईवी रोकथाम और डायबिटीज जैसे मामलों पर राज्यों को कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगी.
एनआईएच: 75% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा. रिसर्च और ग्रांट रिव्यू पूरी तरह रुक जाएंगे.
यहां 86% स्टाफ काम पर बना रहेगा, लेकिन दवा अनुमोदन की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.
मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाएं: करीब आधे कर्मचारी बने रहेंगे, जिससे जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी.
कर्मचारियों पर क्या असर होगा?
गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक करीब 9 लाख कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा. पिछले शटडाउन में कर्मचारियों को बाद में वेतन दे दिया गया था, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि कई कर्मचारियों को स्थायी रूप से हटा भी दिया जा सकता है. कांग्रेस के पास मंगलवार तक का समय है. अगर तब तक बजट पास नहीं हुआ तो लाखों कर्मचारी घर बैठ जाएंगे और जरूरी सेवाओं में रुकावट आएगी।