नई दिल्ली:– आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2025-26 को लेकर मिडिल क्लास में काफी उत्साह है। पिछले कुछ बजटों में मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में टैक्स स्लैब्स में बदलाव से मिडल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। इससे न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि धीमी हो रही अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
बजट 2025: मिडिल क्लास के लिए 5 बड़े ऐलान
ऐलान विवरण
टैक्स स्लैब में बदलाव 10 लाख रुपये तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री
नया टैक्स स्लैब 15-20 लाख रुपये की आय पर 25% का नया स्लैब
स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो सकता है
होम लोन पर छूट पहली बार घर खरीदने वालों को मिल सकती है अतिरिक्त छूट
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है
शिक्षा ऋण ब्याज पर अतिरिक्त कटौती का प्रावधान हो सकता है
इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अतिरिक्त टैक्स लाभ की घोषणा संभव
2025 में होंगे ये 5 बड़े ऐलान, Petrol-Diesel Price और Income Tax पर कैसी राहत मिलेगी
- Income Tax Slabs में बड़ा बदलाव
बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर सकती है। वर्तमान में 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
इसके अलावा, 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 25% का नया टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। फिलहाल 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। इन बदलावों से मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- Standard Deduction में बढ़ोतरी
वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा 75,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे सैलरीड क्लास को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी टैक्स देनदारी कम होगी। - होम लोन पर अतिरिक्त छूट
रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है। विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वालों को राहत दी जा सकती है। इससे मिडिल क्लास का सपना अपना घर खरीदने का पूरा हो सकेगा। - Health Insurance प्रीमियम पर बड़ी छूट
कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य बीमा की अहमियत बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। - शिक्षा ऋण पर राहत
युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान कर सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में संभावित बदलाव
2020 में शुरू की गई न्यू टैक्स रिजीम में कुछ टैक्स छूटें नहीं मिलती हैं, लेकिन कम टैक्स दरों पर डिडक्शन का विकल्प मौजूद है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 72% टैक्सपेयर्स ने इस नई व्यवस्था को अपनाया है। बजट 2025 में इस व्यवस्था को और आकर्षक बनाया जा सकता है।
वर्तमान न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब:
₹0 से ₹3,00,000: 0%
₹3,00,001 से ₹6,00,000: 5%
₹6,00,001 से ₹9,00,000: 10%
₹9,00,001 से ₹12,00,000: 15%
₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
₹15,00,001 से अधिक: 30%
संभावित नए टैक्स स्लैब:
₹0 से ₹10,00,000: 0%
₹10,00,001 से ₹15,00,000: 10%
₹15,00,001 से ₹20,00,000: 25%
₹20,00,001 से अधिक: 30%
इन बदलावों से मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी और उनके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा।
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मिडिल क्लास के लिए अन्य संभावित लाभ
Electric Vehicles पर अतिरिक्त छूट
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त टैक्स लाभ की घोषणा कर सकती है। इससे मिडिल क्लास के लिए ई-वाहन खरीदना और आसान हो जाएगा।
डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन
कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट पर कुछ अतिरिक्त लाभ घोषित कर सकती है। इससे मिडिल क्लास को अपने दैनिक लेनदेन में फायदा होगा।
स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ा सकती है। इससे मिडिल क्लास के युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे।
बजट 2025 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार मिडिल क्लास को राहत देती है, तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे मांग बढ़ेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी।
हालांकि, सरकार को राजस्व घाटे का भी ध्यान रखना होगा। अनुमान है कि इन टैक्स कटौतियों से सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन लंबे समय में इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होगी।
मिडिल क्लास की उम्मीदें
मिडिल क्लास को उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए राहत भरा होगा। वे चाहते हैं कि:
टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े
होम लोन पर अतिरिक्त छूट मिले
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ज्यादा छूट मिले
शिक्षा ऋण पर राहत मिले
इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त लाभ मिले