कोरबा पुरैना नदी के पास निर्माणाधीन गेवरा-पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर स्थल पर भूमि अधिग्रहण पेड़ों के मुआवजे से असंतुष्ट ग्रामीणों की असहमति से निर्माण स्थल पर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने किसानों के साथ रेलवे प्रशासन संविदाकार IRCON undertaking under ministry of railway की मध्यस्थता में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति के आधार पर यह कार्य सुरू हो गया है।उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा कोयला ढुलाई को आसान बनाने के लिए गेवरा-पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कई किसानों को अधिग्रहित जमीन पेड़ों का मुआवजा उपर्युक्त नहीं मिला है की मांग को लेकर वे निर्माण स्थल पर ही अनिश्चितता के ऊहापोह से गुमराह हो कार्यस्थल पर अनसन में बैठ गए थे, जिससे निर्माण कार्य वाधित हो रूक गया था।
इसके बाद रेलवे प्रशासन IRCON ( रेल मंत्रालय के अधीन ) कंपनी की मध्यस्थता में हुई वार्ता में यह सहमति बनी कि जिन किसानों को पेड़ जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, उनकी जमीन का सर्वे शुरू कर मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अधिग्रहित जमीन पर बने मठ और देवस्थलों का ग्रामीणों के रीति-रिवाज के अनुसार पुनर्विस्थापित किया जाएगा अधिग्रहित जमीन के बाद किसानों की शेष बची आंशिक जमीन पर यदि लाभदायक खेती संभव नहीं है, तो रेल प्रशासन द्वारा उसे भी अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जाएगा।
रेल अधिकारियों IRCON ( रेल मंत्रालय के अधीन) कंपनी के इस मध्यस्थता में जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद विवादित भूमि पर समस्या के निराकरण तक कॉरिडोर का काम स्थगित रख किसान हित को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य किया जाएगा, IRCON (रेल मंत्रालय के अधीन) कंपनी के उपमहाप्रबंधक राजेश सिंह ने बताया विरोध से उत्पन्न गतिरोध खत्म हो गया है सारे काम समय-सीमा आवश्यकताअनुसार सम्पादित होने प्रारंभ हो चुके है। उपस्थित किसानों में दीपक साहू, निरतु, संजय यादव,जय कौशिक, दामोदर, कंवल सिंह, मोहपाल सिंह, शिवरतन सिंह कंवर, सम्मान सिंह,अजित सिंह कंवर, राय सिंह, सारण सिंह आदि सभी किसान ग्रामीण IRCON कंपनी के कार्यप्रणाली से उत्साहित हो साधुवाद देते हुए विस्तार कार्य में सहमती जताई।