मध्य प्रदेश:- आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही हाई लेवल मीटिंग्स ने मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में नई उम्मीद जगा दी है. रेलवे और रक्षा क्षेत्र से लेकर अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स वेतन और पेंशन में सुधार को लेकर आयोग के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं. इसमें सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने और 15 हजार रुपये तक के रिस्क अलाउंस की जैसी मांगें शामिल हैं. यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में कार्यरत फोर्थ क्लास लेकर क्लर्क, शिक्षक, रेलवे स्टाफ, रक्षा कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारियों तक की सैलरी में बड़ा उछाल होगा.
क्या है फिटमेंट फैक्टर
कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में वृद्धि के लिए उपयोग में लाया जाने वाले कैलुकेशन को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है. इसे ऐसे समझें जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8 वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने 3.83 गुणा करने की मांग की है. इससे बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी. फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी और पेंशन तय करने में मुख्य भूमिका निभाता है.
छोटे कर्मचारियों की सैलरी में कितना बदलाव आएगा
लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक पे 18 हजार रुपये से बढ़कर लगभग 69 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं लेवल-2 कर्मचारियों की सैलरी करीब 76 हजार रुपये तक जा सकती है. जबकि लेवल-3 के कर्मचारियों के लिए यह आंकड़ा 83 हजार रुपये के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इनके साथ ही ग्रेड-डी स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और समान पदों वाले लेवल-4 कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक पे 25,500 रुपये है, जो बढ़कर करीब 97 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. इसी तरह लेवल-5 कर्मचारियों को लगभग 1.11 लाख रुपये तक बेसिक वेतन मिलने की संभावना बताई जा रही है.
मिड लेवल कर्मचारियों को भी होगा बड़ा फायदा
विशेषज्ञों के अनुसार मिड लेवल सरकारी कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग राहत भरी खबर ला सकता है. लेवल-6 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर करीब 1.35 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. लेवल-7 कर्मचारियों की बेसिक पे लगभग 1.72 लाख रुपये और लेवल-8 कर्मचारियों की करीब 1.82 लाख रुपये तक जा सकती है. इनके साथ लेवल-9 कर्मचारियों के लिए भी बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है. उनकी बेसिक सैलरी 53 हजार रुपये से बढ़कर करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी बड़ा उछाल
यदि आयोग कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लेवल-13 अधिकारियों की बेसिक पे करीब 4.71 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं लेवल-14 अधिकारियों को लगभग 5.52 लाख रुपये और लेवल-15 के अधिकारियों को करीब 6.97 लाख रुपये तक बेसिक सैलरी मिल सकती है. इसके साथ ही सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों में शामिल लेवल-18 कर्मचारियों की बेसिक पे 9.5 लाख रुपये प्रतिमाह के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.
अंतिम फैसला सरकार के हाथ में
यशवंत पुरोहित ने बताया “अभी ये सभी आंकड़े कर्मचारी संगठनों की मांगों और संभावित गणनाओं पर आधारित हैं. अंतिम फैसला आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा. लेकिन जिस तेजी से आयोग अलग-अलग राज्यों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है, उससे साफ है कि आने वाले समय में जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.”