दिल्ली :- भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अधिकारी एक प्लान पर विचार कर रहे हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपये को री-अलोकेट किया जाएगा। इस पैसे को फूड और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगाया जाएगा। यह रि-अलोकेशन इस तरह होगा, जिससे सरकार के घाटे का लक्ष्य प्रभावित नहीं हो। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है।
पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में यह फैसला ले सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें लोकल गैसोलीन सेल्स पर टैक्स घटाना और खाद्य तेल तथा गेहूं पर आयात शुल्क को कम करना शामिल है।
पिछले साल सरकार की 26 अरब डॉलर की योजना के आने के बाद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह के समायोजन का यह लगातार दूसरा साल होगा। इससे पहले, बीते हफ्ते आरबीआई ने रेपो रेट को यथावत रखने का निर्णय लिया था। भारत की ब्याज दर एशिया की सबसे अधिक ब्याज दर में से एक है।