नई दिल्ली:– सरकार ने अपनी नई EV पॉलिसी 2026 के तहत, 2030 तक राजधानी भर में लगभग 32,000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शहर के क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चार्जिंग नेटवर्क की योजना डिटेल्ड डिमांड असेसमेंट और डेटा मॉडलिंग के आधार पर बनाई गई है, जिसमें अनुमानित EV अपनाने, चार्जिंग पैटर्न, घर पर चार्जिंग की उपलब्धता और भविष्य की पब्लिक चार्जिंग ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने कहा कि ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिमांड से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।सरकार
यह रोडमैप दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का एक अहम हिस्सा है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को राजधानी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखता है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली PM E-DRIVE स्कीम के तहत केंद्र के सपोर्ट पर काम करेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के लिए 382 चार्जिंग स्टेशन पहले ही मंज़ूर किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार बाकी बचे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने और पूरे शहर में चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए एक्स्ट्रा स्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ इसे सप्लीमेंट करेगी।