नई दिल्ली:– एक-दूसरे को 21वीं सदी का सबसे अहम सामरिक साझेदार बताने वाले भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में अचानक तनातनी देखी जा रही है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक भेदभाव का प्रत्यक्ष आरोप लगाया तो भारत ने भी जवाब में उसे सार्वजनिक तौर पर फटकारते हुए कहा कि अपने देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत पर आधारहीन आरोप न लगाए। गत 28 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने जिस कड़े तेवर में अमेरिका को आईना दिखाने वाला दो टूक बयान साप्ताहिक ब्रीफिंग में पढ़ा, उससे भी साफ हो गया कि खालिस्तान मसले पर दोनों देश आमने-सामने हो चुके हैं।
संप्रभुता पर समझौता नहीं
पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत के साथ सामरिक और रक्षा सहयोग को गहराई देने को लेकर नई दिल्ली में बातचीत की, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाला देश बताकर आड़े हाथों लिया।
भारत का स्पष्ट संकेत
अमेरिका के इस बयान से वहां फल-फूल रहे खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भारतीय प्रवक्ता ने अमेरिका को चेताया कि भारत विरोधी अतिवादी-आतंकवादी ताकतों को राजनीतिक मैदान न दे। प्रवक्ता ने इन अलगाववादी ताकतों का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन संकेत साफ था। देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर सामरिक साझेदारी को अहमियत नहीं दी जाएगी, यह भारत के बयान से साफ है।
क्वॉड पर अनिश्चितता
अमेरिका की तरह ही उसके साथी देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया औऱ ब्रिटेन की सरकारें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को भड़काऊ गतिविधियां चलाने देती हैं। इसका असर न केवल सामरिक साझेदारी पर पड़ेगा बल्कि इन देशों ने चीन विरोधी जो नया भू-सामरिक समीकरण और ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है, उन पर भी आंच आ सकती है। शायद यही वजह है कि हिंद-प्रशांत में चीन को चुनौती देने वाले मंच क्वॉड की गतिविधियों में हाल में शिथिलता आई है और इस साल भारत में होने वाली क्वॉड शिखर बैठक टाल दी गई है।
भरोसे में कमी
इससे साफ होता है कि भारत का इन देशों के साथ परस्पर सामरिक भरोसा घटने लगा है। भरोसे में कमी इस बात से भी उजागर होती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पुराने सामरिक साझेदार रूस के साथ रिश्तों को अहमियत देते हुए जल्द ही मॉस्को जाकर व्लादिमीर पूतिन के साथ शिखर बैठक करने का फैसला किया है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा।
फाइव आईज की भूमिका
दिलचस्प है कि खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देने वाले देश फाइव आईज नाम के उस पांच देशों के गुट के सदस्य हैं, जो आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करने वाली गुप्तचर जानकारियों का आदान-प्रदान करती हैं। इन देशों की गुप्तचर एजेंसियों की नजर इस बात पर नहीं रहती कि अलगाववादी तत्व उनके सामरिक साझेदार भारत के खिलाफ किस तरह से साजिशें रच रहे हैं, बल्कि इस बात पर रहती हैं कि इन तत्वों पर भारत किस तरह नजर रखे हुए है।
सबूत नहीं दिए
पिछले साल कनाडा ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी भारतीय के शामिल होने का आरोप फाइव आईज के सदस्य अमेरिका से मिली अपुष्ट जानकारी के आधार पर ही लगाया था। लेकिन इसके पक्ष में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दे सका है। ये सभी देश कभी भारत को इस बात के लिए आगाह नहीं करते कि किस तरह भारत को तोड़ने वाली साजिशें उनकी धरती पर रची जा रही हैं।
आतंकवादी को श्रद्धांजलि
हरदीप सिंह निज्जर को खुद कनाडा भी आतंकवादी मान चुका है लेकिन जिस तरह उसे वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और अमेरिकी प्रशासन ने इस पर चुप्पी बनाए रखी, उससे साफ होता है कि अपने यहां इन तत्वों को संरक्षण देने के मसले पर वे सभी देश एकजुट हैं। इस मसले पर भारतीय राजनयिकों का इन देशों के अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद होता है लेकिन हाल में जिस तरह खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय नेताओं राजनयिकों को खुली धमकी दी है औऱ जिस तरह से इन देशों की सरकारों ने इसे अनदेखा कर रखा है, वह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है।
भारत ने चेताया
भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने इन देशों की सरकारों से साफ कहा है कि खालिस्तान आंदोलन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका औऱ इसके साथी देशों में चल रहा है, जिसे इन देशों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। घरेलू चुनावी राजनीति की मजबूरी को छिपाने के लिए अमेरिका, कनाडा जैसे देश भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर अपनी अलगाववादी समर्थक नीति को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जल्द निबटना जरूरी है नहीं तो भारत में ये ताकतें फिर से फन उठा सकती हैं।