भोपाल:- मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और मौजूदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकारी सेवाओं में लागू दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जिसके चलते अब तीन या उससे अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरी के रास्ते खुल सकेंगे। तो वहीं, तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा भी खत्म होगा
यह फैसला सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के तहत लिया गया है। करीब 25 साल से लागू इस प्रावधान में बदलाव से हजारों कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
25 हजार रोजगार की योजना
कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। गांधीसागर में 188 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। लगभग 3,200 करोड़ रुपये की परियोजना से इस क्षेत्र को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
उज्जैन 210 हेक्टेयर में होगी सफारी
इसके अलावा रतलाम में 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से बायोफार्म पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। इससे करीब 25 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर और उज्जैन में 210 हेक्टेयर क्षेत्र में सफारी विकसित करने का प्रस्ताव भी बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रहा।
