: भले ही आगामी बजट लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से लेखानुदान होगा। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि सरकार नई पेंशन योजना (NPS) में सुधारों की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में एनपीएस में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं और नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का मिश्रण होगी। सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी। जो आखिरी बेसिक सैलरी 50 प्रतिशत होगा।
नई पेंशन योजना में सुधार से नहीं पड़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ-पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की मांग की जा रही है और इस संबंध में मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने एक हाइब्रिड पेंशन योजना की सिफारिश की है जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देगी।नई पेंशन योजना में सुधार के नए प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और अगर कोई कमी होगी तो ही सरकार उसका ध्यान रखेगी। टॉप अप राशि वार्षिकी निधि से दी जा सकती है। सूत्रों ने ईटी नाउ को बताया कि गारंटीड पेंशन में दो भाग होंगे। एक एन्युटी कॉम्पोनेंट और दूसरा टॉप अप होगा। गौर हो कि आंध्र प्रदेश ने हाइब्रिड पेंशन योजना लागू की है।
कई राज्य सरकारों ने शु्रू की ओल्ड पेंशन स्कीम-गौर हो कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु जैसे कई विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना पर लौटने के अपने फैसले की घोषणा की है। इस बीच राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा दी गई ओल्ड पेंशन स्कीम को नई सरकार ने बंद कर दिया।
छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं सीतारमण-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करने के लिए तैयार हैं।