नई दिल्ली:- आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोने के गहनों का वजन आयकर विभाग के निर्देश में बताई गई मात्रा के भीतर होने भर से उनके स्रोत का हिसाब नहीं दिया माना जा सकता। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही बिहार की फूलपरी कुमारी के खिलाफ विशेष निगरानी अदालत में मुकदमे की कार्यवाही बहाल हो गई।
500, 250 और 100 ग्राम वाला निर्देश किसके लिए है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का 11 मई 1994 का निर्देश आयकर तलाशी के दौरान सोने के गहनों की जब्ती से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय ने 2016 में स्पष्ट किया था कि इस निर्देश के तहत तलाशी के दौरान विवाहित महिला के 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के 250 ग्राम तक और परिवार के पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक के सोने के गहने जब्त नहीं किए जाते। मंत्रालय के मुताबिक, जिन गहनों का स्रोत स्पष्ट है, जैसे घोषित आय से खरीदे गए या विरासत में मिले गहने, उन्हें रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।
पटना हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की थी कार्यवाही?
पटना के निगरानी थाने में 11 मई 2015 को फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने विशेष निगरानी अदालत के संज्ञान लेने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने माना कि उनके और उनकी अविवाहित बेटी के गहनों का कुल वजन 750 ग्राम से कम था। उसने सोने के वजन और संपत्ति की गणना में गलती मानते हुए 14 मई 2026 को संज्ञान का आदेश रद्द कर दिया था।
अब विशेष निगरानी अदालत में आगे बढ़ेगा मामला
बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में आरोपी को संपत्ति से जुड़े आरोपों पर स्पष्टीकरण देना होता है। केवल सरकारी निर्देश या प्रेस विज्ञप्ति दिखाना इसके लिए पर्याप्त नहीं है। पीठ ने विशेष निगरानी अदालत का 28 जनवरी 2021 का संज्ञान आदेश बहाल कर दिया। मामला उसी चरण से आगे बढ़ेगा और फूलपरी कुमारी ट्रायल कोर्ट में कानून के तहत उपलब्ध अपनी अन्य दलीलें रख सकेंगी।