नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने, किसानों को राहत देने और युवाओं एवं उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट 3230 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के 5 प्रमुख फैसलों को पढ़ें।
दिल्ली में बनेगा संग्रहालय
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ की स्थापना को लेकर है। यह संग्रहालय दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। इसमें भारत की परंपराओं, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और हजारों वर्षों की सभ्यतागत यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा
उन्होंने बताया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को पहले ही खाली कराया जा चुका है। यहां संचालित सरकारी कार्यालयों को कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में स्थानांतरित कर दिया गया है। संग्रहालय के पास ही मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है। परियोजना की खास बात यह है कि इसके निर्माण के दौरान दोनों ऐतिहासिक इमारतों की मूल वास्तुकला को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।
8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी
दूसरे फैसले के तहत नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन सुविधा को विस्तार मिलेगा।
रबी सीजन के लिए करोड़ों की सब्सिडी
तीसरे फैसले में सरकार ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
युवाओं को वित्तीय सहायता
चौथे फैसले के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है।
क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी
वहीं, पांचवें फैसले में स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इससे इन वर्गों के लोगों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।