मध्य प्रदेश:– सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक का केंद्र बिंदु तबादला नीति की समीक्षा, स्वामित्व योजना के तहत मुफ्त संपत्ति रजिस्ट्री और सिंहस्थ महापर्व से जुड़े प्रस्ताव रहेंगे।
तबादला नीति पर होगी विस्तृत समीक्षा
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा तबादला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। पिछली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कई विभागों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि विभागों को 31 मई तक ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन कई विभाग समयसीमा का पालन नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री संबंधित विभागों से जवाब-तलब कर सकते हैं।
48 लाख परिवारों को मिल सकती है बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में स्वामित्व योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के करीब 48 लाख परिवारों को उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार पहले ही लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर चुकी है। अब इन संपत्ति कार्डों को कानूनी रूप से रजिस्ट्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।
खाद वितरण व्यवस्था पर मंत्रियों को देंगे जानकारी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में खाद वितरण की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों को विस्तृत जानकारी देंगे। सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दे रही है।
सिंहस्थ से जुड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
उज्जैन में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। आयोजन से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है।
सरकार के लिए अहम मानी जा रही बैठक
राज्य सरकार की यह बैठक प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तबादला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों से जुड़े मुद्दों और लाखों परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार देने जैसे विषयों पर होने वाले फैसलों का प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों पर व्यापक असर पड़ सकता है।