रायपुर, 9 मार्च। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया है। उन्होंने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की है। सीएम ने बजट भाषण के दौरान अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा, गुनिया, मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की है।
सीएम भूपेश बघेल चौथी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट भाषण पढ़ रहे हैं। वह गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट कागज लेकर पहुंचे थे। इस पर पूरी तरह से गोधन योजना का असर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया विकसित जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत- प्रदेश के युवाओं को काम मिले इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा। पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा।
मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाई गई- प्रदेश में मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ा दी गई है। अब छह हजार की जगह सात हजार रुपये लाभकों को मिलेंगे।
राज्य के स्थानीय लोगों को नहीं देनी पड़ेगी फीस- व्यापमं और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ
रेत खदानों के लिए पंचायतों की सहमति जरूरी- इसके साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जाएगी।
डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा- इसके साथ ही बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा। इस नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतनभतों का लाभ मिलेगा
शहीदों को भी सम्मान- राज्य के शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टॉवर की स्थापना की जाएगी
जन प्रतिनिधियों का बढ़ा वेतन- छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी वेतन बढ़ा है। जनपद अध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय चार से बढ़ाकर छह हजार कर दिया गया है। जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 15 सौ से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया।
किसानों पर जोर- वहीं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार रुपये की आदान सहायता देने की व्यवस्था। विगत दो वर्षों में इस योजना के तहत 10,152 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ है। इस योजना के लिए छह हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़- पिछड़े क्षेत्र के 14 जिलों के 25 विकासखंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए चिराग परियोजना। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
मानदेय में वृद्धि- शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है।