मध्य प्रदेश:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने इस क्षेत्र का कुल बजट बढ़ाकर 734 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 492 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जाएंगी. कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश को तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे ले जाना है. उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट महज 6 करोड़ रुपये हुआ करता था, जबकि भाजपा सरकार ने इसमें बहुगुणित बढ़ोतरी कर राज्य के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का रोडमैप तैयार किया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट में कई निर्णय लिए. उन्होंने विशेष तौर पर साइंस-टेक्नोलॉजी पर फोकस किया. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां इसका बजट मात्र 6 करोड़ था, वहीं भाजपा सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बजट बढ़कर 734 करोड़ दिया गया है.
कांग्रेस ने नहीं किया विकास: राकेश सिंह
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह अंतर स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाल किले से घोषित संकल्पों की सिद्धि में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा.
मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले
- 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टेलेंट सर्च प्रोग्राम चलेगा.
- 3 करोड़ नई लखपति दीदियां देश में बनी.
- पीएम धन धान्य योजना में एमपी अव्वल.
- डिंडोरी पूरे देश में नंबर वन जिला बना.
- जनविश्वास अभियान के सकारात्मक परिणाम आएं.
- मुख्यमंत्री अब टीकमगढ़ जन विश्वास अभियान के लिए जाएंगे.
- पीएम ने भव्या योजाना की शुरुआत की.
- चार वर्किंग वुमन होस्टल की बनाया जाएगा.
- र्मदा को निर्मल-अविरल बनाने के लिए ‘नमन मिशन’ बनेगा. नर्मदा जल की स्वच्छता, प्रदूषण रोकने और घाटों की सफाई पर फोकस रहेगा.
- एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 नए पदों को मंजूरी मिली.