नई दिल्ली:– संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश हुआ। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है, जबकि वर्तमान में यह संख्या 543 है। इसमें राज्यों के लिए अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान रखा गया है। सीटों के अंतिम निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया लागू की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत लोकसभा की लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन विधेयकों पर संसद में 18 अप्रैल तक विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
