छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक सिस्टम को बेहतर बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक अहम और कड़ा कदम उठाया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभी विभागों, मंत्रालयों और जिला कलेक्टर कार्यालयों में जो अधिकारी और कर्मचारी तीन साल या उससे ज्यादा समय से एक ही जगह पर तैनात हैं, उनका तबादला कर दिया जाएगा. अगर किसी खास वजह से किसी कर्मचारी का तबादला रोकना जरूरी हो जाता है, तो विभाग के प्रमुख को ऐसा करने का साफ कारण बताना होगा. इस सख्त कदम का मुख्य मकसद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और काम करने की क्षमता को बढ़ाना है.
3 साल से एक ही जगह जमे अफसर-कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर
इस संबंध में सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों और जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करें और उनके तबादले की प्रक्रिया शुरू करें. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विशेष या जरूरी परिस्थितियों के कारण किसी कर्मचारी का तबादला रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, तो संबंधित विभाग को ऐसा करने का ठोस और उचित कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा. लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए कर्मचारियों को लेकर सरकार के इस कड़े रुख ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से विभागों में काम में आने वाला ठहराव खत्म होगा. कलेक्टरों को यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का काम सौंपा गया है.
बड़े पैमाने पर हो सकता है तबादला
जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), लोक निर्माण, PHE, जल संसाधन, GST, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में कई अधिकारी और कर्मचारी छह से आठ साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही डेस्क पर काम करने से कर्मचारी का अनुभव सीमित हो जाता है और समय-समय पर जॉब रोटेशन से प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है. इस आदेश को सख्ती से लागू करने पर मंत्रालय सहित कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादला हो सकता है.
साय कैबिनेट की बैठक आज
इस बीच, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी. इस बैठक में राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की प्रगति और प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा की जाएगी. साथ ही, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, खेती-बाड़ी की तैयारियों और प्रशासन से जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. सरकार विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के असरदार तरीके से लागू होने की भी समीक्षा करेगी. बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.