छत्तीसगढ़:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को धान का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राज्य सरकार की धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समयबद्ध उपार्जन, पारदर्शी व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान विशेष रूप से उन किसानों के लिए उपयोगी होगा, जिनकी वास्तविक उपज निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के संबंध में अधिक सुविधा और आर्थिक सहायता की निश्चितता मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाला धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों अन्नदाता परिवारों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने, खेती को लाभकारी बनाने तथा छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मदद मिलने की अपेक्षा है।