छत्तीसगढ़ :- अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान, उनकी उपज का बेहतर मूल्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी नीति में महत्वपूर्ण किसान हितैषी प्रावधान किए हैं। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। इससे निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। यह व्यवस्था किसानों को अपनी वास्तविक पैदावार और आवश्यकता के अनुरूप धान विक्रय करने की सुविधा प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन की व्यवस्था की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता के माध्यम से 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की गणना को अधिक स्पष्ट और किसान हितैषी बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार दो एकड़ पात्र रकबे वाले किसान को 27 हजार 678 रुपये तथा तीन एकड़ वाले किसान को 41 हजार 517 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो सकेगी। इससे कम उत्पादन होने अथवा निर्धारित सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार की 3100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर यह राशि 13 हजार 839 रुपये होती है। राज्य सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया है, जिससे पात्र किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के आधार पर सहायता राशि में कमी का सामना न करना पड़े।
प्रदेश में धान खरीदी महाअभियान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस वर्ष 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव, परिवहन तथा किसानों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को सुगम, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपार्जन केंद्रों में भीड़ प्रबंधन, समय की बचत और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।